अब तक बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था! — एक संवैधानिक और जनतांत्रिक विवेचना जब एक राज्य बार-बार… READ MORE

मुर्शिदाबाद हिंसा और नरेन्द्र सरकार की निष्क्रियता: एक अधिवक्ता की संवैधानिक दृष्टि लेखक:अधिवक्ता : अमरेष यादव दिल्ली हाई कोर्ट /… READ MORE

उत्तर प्रदेश में विधिक अराजकता पर सर्वोच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणी — एक अधिवक्ता की दृष्टि से प्रस्तावना: हाल ही… READ MORE

कानूनी आतंकवाद: कानून का हथियार के रूप में दुरुपयोग न्याय प्रणाली को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया था, लेकिन… READ MORE

वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024: एक कानूनी विश्लेषण वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024, गंभीर बहस का विषय बन गया है, जिससे संपत्ति… READ MORE