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अब इंटरनेट इंसानों का नहीं रहा – बॉट्स का राज और कानून की चुनौती
लेखक: अधिवक्ता अमरेष यादव, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
शृंखला: साइबर कानून समीक्षा

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2024 में इंसान नहीं, बॉट्स चलाते हैं इंटरनेट।

जी हां, यह सुनने में जितना अजीब है, हकीकत उससे कहीं ज़्यादा डरावनी है। आज इंटरनेट पर आधे से ज़्यादा ट्रैफिक इंसानों का नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाले बॉट्स का है। ये बॉट्स केवल वेबसाइट स्कैन करने या कस्टमर केयर में काम करने तक सीमित नहीं हैं। ये अब आपके सोशल मीडिया पोस्ट चुराते हैं, टिकट खरीद लेते हैं, पासवर्ड चुरा लेते हैं और यहां तक कि आप बनकर इंटरनेट पर घूमते हैं।

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1. जब इंटरनेट पर इंसान नहीं, मशीनें ज़्यादा हैं

एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में पहली बार बॉट्स ने इंटरनेट पर इंसानों को पछाड़ दिया है – 51.2% ट्रैफिक अब गैर-मानवीय है। ये बॉट्स इतने उन्नत हो गए हैं कि अब CAPTCHA तक को चकमा दे देते हैं और असली इंसान जैसे बर्ताव करते हैं।

ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है — डिजिटल पहचान किसकी है? जब बॉट्स इंसान बनकर बातें कर रहे हों, तो क्या यह धोखाधड़ी नहीं? क्या यह आईटी अधिनियम की धारा 66D (डिजिटल छवि की नकल) का उल्लंघन नहीं है?

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2. बॉट्स बन गए हैं डिजिटल अपराधी

इन बॉट्स की हरकतें अब केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि सीधा कानूनी अपराध बन चुकी हैं:

• पासवर्ड और डाटा चोरी
• वेबसाइटों को क्रैश करना (DDoS अटैक)
• फर्जी क्लिक करके विज्ञापन फंड लूटना
• ई-टिकटिंग वेबसाइट्स से लाखों टिकट खरीदना
• नकली वीडियो और पहचान बनाकर धोखा देना

ये सब कार्य भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं — विशेष रूप से धारा 43, 66, और 66C के अंतर्गत। लेकिन दुर्भाग्यवश इन मामलों में कार्रवाई या सज़ा बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये हमले अक्सर देश की सीमाओं के बाहर से होते हैं।

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3. CAPTCHA बनाम बॉट्स: असमान लड़ाई

जब AI बॉट्स आज इंसान की तरह सोचने लगे हैं, वहीं आम आदमी आज भी “एक कार को पहचानिए” जैसे CAPTCHA हल कर रहा है। यह न केवल तकनीकी असंतुलन है बल्कि डिजिटल न्याय के साथ भी मज़ाक है।

ज़रूरत है ऐसी पहचान प्रणाली की जो न केवल सुरक्षित हो बल्कि इंसानी गरिमा के अनुकूल भी हो — जैसे कि बायोमेट्रिक या ब्लॉकचेन आधारित समाधान।

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4. “डेड इंटरनेट थ्योरी” : क्या इंटरनेट अब नकली है?

एक विचलित करने वाली अवधारणा यह भी सामने आई है — Dead Internet Theory — जिसके अनुसार अब इंटरनेट पर असली से ज़्यादा नकली सामग्री है। यानी पोस्ट, कमेंट, न्यूज़ — सब बॉट्स के द्वारा बनाया गया हो सकता है।

अगर ऐसा है, तो यह न केवल तकनीकी खतरा है, बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की विश्वसनीयता पर भी सीधा हमला है।

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5. भारत के साइबर कानून की समीक्षा समय की मांग है

भारत का आईटी अधिनियम 2000 अब पुराना पड़ चुका है। AI और बॉट्स के इस नए युग में हमें एक नए, अधिक सशक्त कानून की आवश्यकता है। आवश्यक सुधारों में शामिल हों:

• AI बॉट्स की कानूनी परिभाषा तय करना
• बॉट्स के माध्यम से होने वाले अपराधों के लिए सख्त प्रावधान
• डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बॉट डिटेक्शन अनिवार्य करना
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग को कानूनी रूप देना
• एल्गोरिदम और AI टूल्स की जवाबदेही तय करना

नया डिजिटल इंडिया अधिनियम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मौका है, जिसे हमें न्यायसंगत और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना होगा।

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6. निष्कर्ष: बॉट्स के जंगल में न्याय की मशाल

हमारे सामने एक नया डिजिटल जंगल खड़ा हो चुका है, जिसमें बॉट्स राजा हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यह जंगल लोकतांत्रिक बने, तो हमें कानून की मशाल जलानी ही होगी।

AI और बॉट्स को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें नियमित करना ज़रूरी है। तकनीक को मनुष्य के नियंत्रण में रहना चाहिए — न कि मनुष्य को तकनीक का गुलाम बनना चाहिए।

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लेखक परिचय:
अधिवक्ता अमरेषयादव सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और संविधान, साइबर कानून एवं डिजिटल अधिकारों पर विशेष रूप से कार्यरत हैं। वे टेक्नोलॉजी व न्यायशास्त्र पर नियमित लेखन करते हैं और साइबर न्याय की दिशा में एक सशक्त आवाज हैं।

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